वलांडी | प्रतिनिधी
भर उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, थंड पाण्याच्या जारचा वापरही नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र या वाढत्या मागणीचा फायदा घेत तालुक्यातील काही आरओ पाणी जार प्रकल्पांमध्ये नियमांचे पालन होत आहे का, याबाबत नागरिकांमधून गंभीर शंका व्यक्त करण्यात येत असून संबंधित यंत्रणेकडून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
नियमांनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवसायासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कडे आवश्यक नोंदणी, नियमित पाणी नमुना तपासणी, प्रयोगशाळा चाचण्या तसेच गुणवत्ता अहवालाची नोंद ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र तालुक्यातील काही ठिकाणी या नियमांचे काटेकोर पालन होत नसल्याची चर्चा नागरिकांतून सुरू आहे. काही ठिकाणी केवळ पाणी थंड करून अथवा अपुरी प्रक्रिया करून जारमध्ये भरून विक्री केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या पाण्याची गुणवत्ता नेमकी काय आहे? त्यामध्ये जीवाणू अथवा इतर घातक घटक आहेत का? संबंधित प्रकल्पांकडे आवश्यक परवाने व नोंदणी आहेत का? असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. पिण्याच्या पाण्याशी थेट नागरिकांच्या आरोग्याचा संबंध असल्याने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंडे यांनी भेसळयुक्त पनीर, दूध, खवा तसेच विविध खाद्यपदार्थांवरील गैरप्रकारांविरोधात धडक कारवाया करून भेसळ माफियांवर मोठी कारवाई केली आहे. त्यामुळे वलांडी व परिसरातील आरओ व पाणी जार व्यवसायाचीही तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
तालुक्यात एकूण किती आरओ व जार प्लांट कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती प्रकल्पांकडे वैध परवाने आहेत, किती जणांनी FDA कडे नोंदणी केली आहे, किती प्रकल्पांची नियमित पाणी तपासणी होते आणि किती ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत किती तपासण्या केल्या, किती पाणी नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आणि त्यामध्ये किती प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली, याबाबतही पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या विषयाची तातडीने दखल घेऊन तालुक्यातील सर्व आरओ व पाणी जार प्रकल्पांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, पाण्याच्या गुणवत्तेची पडताळणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
‘स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे संबंधित विभागाने केवळ तक्रार म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे,’ अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
आता अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचे लक्ष देवणी तालुक्यातील या गंभीर प्रश्नाकडे वळणार का आणि संबंधित यंत्रणेला धडक कारवाईस भाग पाडणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
