उदगीर प्रतिनिधी
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे पोलिस विभागालाच हादरवणारी मोठी कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उघडकीस आणली आहे. एका गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी आणि तपासात मदत करण्याच्या नावाखाली तब्बल ३ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या पोलिस निरीक्षकासह एका पोलिस कर्मचाऱ्याला सापळा रचून रंगेहात पकडण्यात आले. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून पोलिस दलाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदार हा पुणे येथील रहिवासी असून त्याच्या मेव्हण्याविरुद्ध उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गु.र.नं. 162/2026, भारतीय न्याय संहिता कलम 76, 351(2), 352 अन्वये गुन्हा नोंद आहे. या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी व तपासात सहकार्य करण्यासाठी पोलिस कर्मचारी राहुल बाबूराव नागरगोजे (पोह/1337, उदगीर शहर) आणि पोलिस निरीक्षक राजकुमार पुजारी (उदगीर ग्रामीण) यांनी तक्रारदाराकडे ३ लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार १ एप्रिल रोजी एसीबी, लातूर येथे दाखल झाली होती.
तक्रारीची शहानिशा २ एप्रिल रोजी करण्यात आली असता, आरोपी नागरगोजे याने आरोपी पुजारी यांच्या सांगण्यावरून पंचासमक्ष ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचत अहमदपूर रोडवरील हॉटेल पंचवटी येथे कारवाई केली. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून ४५ हजार रुपये स्वीकारताना नागरगोजे याला रंगेहात पकडण्यात आले. लाच स्वीकारल्यानंतर त्याने तत्काळ पोलिस निरीक्षक पुजारी यांना फोन करून “भेट झाली” अशी माहिती दिली. यावेळी तक्रारदाराशी फोनवर बोलताना पुजारी यांनीही “पाठवून द्या, मदत करता येईल” असे सांगत लाच स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.
कारवाईदरम्यान आरोपी नागरगोजे याच्याकडून ४५ हजारांची लाच रक्कम व एक मोबाईल जप्त करण्यात आला, तर आरोपी पुजारी याच्याकडून मोबाईल हस्तगत करण्यात आला आहे. दोन्ही आरोपींच्या घरांची झडती सुरू असून डिजिटल पुरावे तपासले जाणार आहेत.
या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विशाल बहात्तरे करत आहेत.
ही धडक कारवाई पोलीस उपअधीक्षक संतोष धनसिंग बर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या घटनेमुळे पोलिस यंत्रणेतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा उघड झाला असून प्रशासनासाठी ही मोठी धक्का मानली जात आहे. नागरिकांच्या न्यायप्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची भावना सर्वसामान्यांत व्यक्त होत आहे.
